राजस्थान में अवैध रेत और बजरी खनन के बढ़ते मामलों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायाधिकरण की सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल ने राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और पर्यावरण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने मौजूदा निगरानी तंत्र को अपर्याप्त बताते हुए खनन गतिविधियों पर पारदर्शी और प्रभावी नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया है। नए निर्देशों के बाद खान विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ सकती है।
अवैध खनन रोकने में मौजूदा निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल
न्यायिक सदस्य शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने ‘नेशनल नेचर सोसायटी एवं अन्य’ से जुड़े मामले में यह निर्देश जारी किए। न्यायाधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) और जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (DEIAA) की निगरानी व्यवस्था को अपर्याप्त माना।
एनजीटी ने कहा कि अदालतों के पूर्व आदेशों और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के बावजूद अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए राज्य में रेत और बजरी खनन की निगरानी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
2019 के आदेश और पर्यावरण गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य
एनजीटी ने 5 अप्रैल 2019 को जारी अपने पूर्व आदेश का हवाला देते हुए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, खनन योजना, पुनर्भरण अध्ययन और पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
न्यायाधिकरण ने केंद्र सरकार की ओर से जारी Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 और Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 में निर्धारित सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता भी बताई।
इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य खनन स्थलों की पहचान से लेकर खनिजों के परिवहन और उपयोग तक निगरानी को मजबूत करना तथा पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना है।
NGT के 5 अहम निर्देश, खनन माफिया पर बढ़ेगी सख्ती
न्यायाधिकरण के निर्देशों में अवैध खनन पर रोक लगाने और पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं।
1. अवैध खनन में इस्तेमाल वाहन और मशीनें जब्त होंगी
अवैध खनन और खनिजों के गैरकानूनी परिवहन में शामिल वाहनों तथा मशीनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पर्यावरणीय क्षति के मुआवजे की वसूली की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया गया है।
2. ड्रोन और GIS तकनीक से होगी निगरानी
रेत और बजरी के खनन की वास्तविक मात्रा तथा नदी क्षेत्रों में होने वाले बदलावों का आकलन करने के लिए ड्रोन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) जैसी तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इससे खनन गतिविधियों की निगरानी और संभावित अनियमितताओं की पहचान में मदद मिल सकती है।
3. लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी
जिन क्षेत्रों में अधिकारियों की लापरवाही या निष्क्रियता के कारण अवैध खनन पर प्रभावी रोक नहीं लग पाती, वहां जिम्मेदारी तय करने और नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की जरूरत बताई गई है। इससे संबंधित विभागों के अधिकारियों पर निगरानी व्यवस्था को गंभीरता से लागू करने का दबाव बढ़ेगा।
4. पर्यावरणीय नुकसान का वैज्ञानिक आकलन होगा
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संबंधित मामलों में पर्यावरण को हुए नुकसान का वैज्ञानिक आकलन करने और नियमानुसार मुआवजा वसूलने की प्रक्रिया प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। विशेष रूप से उन मामलों में कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी, जहां अवैध खनन को लेकर प्राथमिकी दर्ज है या कानूनी कार्यवाही चल रही है।
5. ऑनलाइन पोर्टल और पर्यावरण ऑडिट पर जोर
खनन के बाद पर्यावरणीय शर्तों के पालन की जांच, नियमित पर्यावरण ऑडिट और ऑनलाइन माध्यम से खनिजों की खरीद-बिक्री पर नजर रखने की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे खनन और परिवहन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करना आसान हो सकता है।
बनास से चंबल तक अवैध बजरी खनन पर लगाम लगाने की चुनौती
राजस्थान की बनास, चंबल, लूनी और अन्य नदी घाटियों में बजरी खनन लंबे समय से पर्यावरण और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। अनियंत्रित खनन से नदी के प्राकृतिक स्वरूप, भूजल स्तर और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। कई क्षेत्रों में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक टीमों के सामने भी चुनौतियां आती रही हैं। ऐसे में ड्रोन तकनीक, डिजिटल निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही जैसे उपायों को प्रभावी तरीके से लागू करना महत्वपूर्ण होगा।
अब सरकार की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
एनजीटी के सख्त रुख के बाद अब सबसे अहम सवाल यह है कि राजस्थान सरकार और संबंधित विभाग इन निर्देशों को जमीन पर किस तरह लागू करते हैं। निगरानी व्यवस्था मजबूत होने, अवैध खनन में इस्तेमाल संसाधनों के खिलाफ कार्रवाई और पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई से अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि, वास्तविक परिणाम इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेंगे। यदि संबंधित एजेंसियां नियमित निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं, तो इससे प्रदेश की नदियों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद मिल सकती है।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।








