जयपुर: सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2021 के भविष्य को लेकर संशय बना हुआ है। पेपर लीक मामले से जुड़ी इस भर्ती के रद्द होने या बरकरार रहने पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला होना था। लेकिन बैठक के स्थगित होने से यह मामला फिर से लंबित हो गया है।
गृह विभाग ने की भर्ती रद्द करने की सिफारिश
गृह विभाग ने मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश के आधार पर एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। प्रस्ताव में एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) की जांच के निष्कर्षों का हवाला दिया गया है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर अनियमितताओं और पेपर लीक की पुष्टि की गई है।
पेपर लीक मामले की जांच और गिरफ्तारियां
भाजपा सरकार ने पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) की जांच में भर्ती के टॉपर समेत 50 चयनित सब इंस्पेक्टर और आरपीएससी के निलंबित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। कुल 75 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। जांच से यह खुलासा हुआ कि पेपर परीक्षा से एक महीने पहले ही लीक हो चुका था। कैबिनेट बैठक स्थगित होने के चलते, मुख्यमंत्री को अब व्यक्तिगत रूप से फैसला लेना होगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना भर्ती रद्द करने का निर्णय लंबित रह सकता है।
मेहनती युवाओं के लिए समाधान के सुझाव
गृह विभाग ने इस स्थिति को संतुलित करने के लिए कई सुझाव दिए हैं:
- भर्ती रद्द करके तीन महीने में दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए।
- पूर्व चयनित अभ्यर्थियों को उम्र में छूट देकर अगली भर्ती में मौका दिया जाए।
- नई परीक्षा में केवल 2021 के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए।
आगे की राह
भर्ती प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के हाथ में है। पेपर लीक से प्रभावित युवाओं और मेहनत से चयनित उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला राज्य सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण संतुलन साबित हो सकता है।
