नई दिल्ली। भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च अदालत द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराने के फैसले के बाद आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। केंद्र ने कहा है कि वह इस निर्णय से जुड़े सभी घटनाक्रमों और संभावित प्रभावों का बारीकी से अध्ययन कर रहा है।
कोर्ट ने 6–3 से सुनाया फैसला
रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स कर रहे थे, ने 6–3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन कांग्रेस की मंजूरी के बिना संबंधित कानून के तहत टैरिफ लागू नहीं कर सकता। अदालत ने इन टैरिफ को कानूनी अधिकार से परे बताया।
वाणिज्य मंत्रालय का बयान
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने शुक्रवार को आए इस फैसले पर ध्यान दिया है और अमेरिकी प्रशासन की आगे की घोषणाओं पर भी नजर रखी जा रही है। मंत्रालय के अनुसार, “हम टैरिफ और उनके प्रभावों से संबंधित सभी घटनाक्रमों की विस्तृत स्टडी कर रहे हैं।”
प्रल्हाद जोशी ने क्या कहा
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सरकार इस फैसले की जांच करेगी और आधिकारिक प्रतिक्रिया वाणिज्य मंत्रालय या विदेश मंत्रालय द्वारा ही दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने मीडिया में फैसले के बारे में पढ़ा है और विस्तृत जानकारी संबंधित मंत्रालय ही देगा।
ट्रंप का नया कदम
फैसले के कुछ समय बाद ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर कुछ टैरिफ कार्रवाइयों को समाप्त करने और अस्थायी आयात अधिभार लगाने की घोषणा की। यह 10% का अस्थायी आयात शुल्क 24 फरवरी से लागू होने की बात कही गई है।
वैश्विक असर पर नजर
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है, खासकर उन देशों पर जिनके साथ अमेरिका का व्यापार संतुलन संवेदनशील है, जैसे चीन और ब्राजील। भारत सरकार भी इसी कारण इसके आर्थिक और कूटनीतिक प्रभावों का मूल्यांकन कर रही है।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।
