नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित तौर पर वोटरों के नाम हटाए जाने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की है कि चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से शपथपत्र के जरिए 48 सवालों के जवाब मांगे जाएं।
राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं ने मांगी 48 सवाल पूछने की अनुमति
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को 48 लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी है। इन सवालों के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से SIR प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जवाब मांगे गए हैं। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इन सवालों के जवाब संबंधित अधिकारियों से शपथपत्र के माध्यम से लिए जाएं, ताकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके।
चुनाव आयोग ने जताई आपत्ति, हरीश साल्वे ने रखी दलील
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे अदालत में पेश हुए। उन्होंने राहुल गांधी की अर्जी पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि आयोग को इस आवेदन पर कई महत्वपूर्ण आपत्तियां हैं। उनके मुताबिक, इस तरह की प्रक्रिया से आयोग के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है। इस पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग अपना जवाब दाखिल करे और उसमें अपनी सभी आपत्तियां भी रख सकता है। अदालत पहले लिखित सवालों यानी इंटररोगेटरीज के मुद्दे की जांच करेगी और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं, राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा।
चुनाव आयोग के हलफनामों पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि आयोग ने SIR प्रक्रिया को लेकर अपने जवाब में कई दावे किए हैं, लेकिन उन दावों की पुष्टि करने वाले महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज, फाइलें और रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश नहीं किए हैं। विपक्षी नेताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्वाचन आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना किया था। याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में निर्णय लेने की प्रक्रिया और आयोग की जवाबदेही को स्पष्ट करना चाहते हैं।
10 श्रेणियों में तैयार किए गए हैं 48 सवाल
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत 10 अलग-अलग श्रेणियों में कुल 48 सवाल तैयार किए हैं। इन सवालों का मकसद SIR से जुड़े फैसलों, मतदाता सूची के आंकड़ों, प्रशासनिक प्रक्रिया और तकनीकी व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर जवाब हासिल करना है। अब सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी नजरें रहेंगी। चुनाव आयोग के जवाब और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत तय करेगी कि विपक्षी नेताओं को ये 48 सवाल पूछने की अनुमति दी जाए या नहीं।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।








