गजेंद्र शेखावत ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा- जनता अब इन झूठी गारंटियों के भुलावे में नहीं आने वाली

रविवार को जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले साढ़े चार साल में जनता की उम्मीदें पूरी नहीं कर पाई. पहले महंगाई कम करने के कानून के नाम पर, अब सातवें वादे के नाम पर जनता की राय को धोखा दे रही है. जनता अब इन झूठे वादों से धोखा नहीं खाएगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल शुरू की है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। राज्य में पहले से ही अंग्रेजी स्कूलों का तेजी से विकास हुआ है। इनमें से 58% पद अभी भी खाली हैं। इन स्कूलों में कोई भी शिक्षक अंग्रेजी में प्रशिक्षित नहीं है। इस वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई शिक्षकों ने इन स्कूलों को छोड़ने को कहा है. हालाँकि, नई शिक्षा नीति में अब प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने गोबर खरीदी की गारंटी दी है. केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह पहले से ही गोबर धन योजना के नाम से काम कर रही है। यह कार्यक्रम एक व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गाय का गोबर एकत्र कर उसे ऊर्जा में परिवर्तित करना है। सीएसआर के ऊर्जा को खरीदने के लिए तेल कंपनियों से समझौता भी किया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस योजना पर काम नहीं किया. आज पूरे देश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजस्थान 21वें स्थान पर है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बार-बार जाति जनगणना की घोषणा करने पर शेखावत ने कहा कि कांग्रेस देश को जाति की संख्या के आधार पर बांटने का काम कर रही है. पहले कांग्रेस ने देश को धर्म के आधार पर बांटा, बोली-भाषा के आधार पर बांटा, अमीर-गरीब के बीच बांटा और अब जाति के आधार पर बांटने की साजिश रचने का पाप कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जाति प्रथा के विरोधी थे. राहुल गांधी और अशोक गहलोत को पहले उनके विचार जानना चाहिए.

शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईडी के काम से डरे हुए हैं. यही कारण है कि वे कानून द्वारा विनियमित संस्थानों का वर्णन करने के लिए इन शब्दों का उपयोग करते हैं। पिछले दशक में ईडी मामलों में अनुमोदन दर 96.45% है. साथ ही, ईडी द्वारा दर्ज किए गए सभी मामलों में से केवल 3% में जनता के सदस्य शामिल थे। इसलिए राजनीति का आरोप गलत है.

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