GST Council: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने TSG काउंसिल की 49वीं बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए. भले ही कुछ उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं, लेकिन राज्यों में बकाया जीएसटी राशि को माफ करने का फैसला किया गया है। पान मसाला और गुटखा पर भी जीएसटी पर चर्चा हुई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 18 फरवरी को नई दिल्ली में इसका समापन हुआ। बैठक में राज्य के वित्त मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्री और राज्य के अन्य नेता उपस्थित थे. बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कई अहम ऐलान किए.
आइए जानते हैं 49वें जीएसटी सम्मेलन की खास बातें।
1. पांच साल का राज्यों का बकाया 16,982 करोड़ रुपये के जीएसटी रकम जारी कर दिया गया
2. GST परिषद ने रिफंड प्रणाली के तहत अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा लगाए गए कर को लगाने का फैसला किया है।
3. गुड़ के पानी (राब) पर GST दर 18% से घटाकर शून्य या 5% कर दी गई है। प्री-ऑर्डर और ब्रांडेड खरीदारी पर कोई बल्क और 5% की छूट नहीं
4. पेंसिल और शार्पनर पर GST 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है।
5. कुछ शर्तों के तहत टैग, ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर पर जीएसटी को 18% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
6. कोयले के निर्यात पर जीएसटी में छूट दी गई है।
7. शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए जीएसटी से छूट।
8. वर्ष 2023 से विशेष रूप से जीएसटी फॉर्म 9 के लिए वार्षिक रिटर्न देर से दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क को संशोधित किया गया है। ये शुल्क उन छोटे करदाताओं के लिए समय रहते घटाए गए हैं जिनका सालाना कारोबार 20 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।
9. जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण ने भाषा में इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है और परिवर्तन अगले 5-6 दिनों में प्रकाशित किया जाएगा।
