राजस्थान सरकार ने आज अपना पहला अंतरिम बजट विधानसभा में पेश कर दिया है. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने सरकार के रोडमेप को जनता के सामने बजट के रूप में रखा है. 22 साल बाद सदन में वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आ रहे थे।
बजट में खास क्या?
किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं पर 125 रुपये की बोनस राशि देने की घोषणा की गई है. इस पर 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
भजनलाल सरकार किसानों के बीच ड्रोन खेती तकनीक को बढ़ावा देगी.
राज्य में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को धन उपलब्ध कराएगी।
किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
70,000 कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा. सभी संभागीय मुख्यालयों पर युवा साथी युवा परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राज्य में शिक्षा बहुत अच्छी होगी. छोटे और किसानों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त प्रशिक्षण होगा।
स्कूल भवनों की मरम्मत और शौचालयों के निर्माण के लिए 250 करोड़ आवंटित किए गए।
कक्षा 1 से 8 तक के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों और कक्षा 9 से 12 तक की लड़कियों को सालाना हजार रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान में पीएमयू बनाने और घरों में 5 लाख से ज्यादा सोलर यूनिट लगाने का प्रस्ताव है, जिससे हर महीने 300 तक मुफ्त बिजली मिलेगी.
बड़े शहर के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें बाजार में उतरेंगी।
जल जीवन मिशन के तहत 25 लाख ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी का लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य के लिए 15,000 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) 45 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। पिछली सरकार ने 37.2 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी दी थी।
