राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर इस भर्ती को रद्द करने की मांग की है। जयपुर में मौसम केंद्र में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती मामले में एसओजी, पुलिस मुख्यालय, महाधिवक्ता और कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के हाथ में है।
मुख्यमंत्री का निर्णय, रद्द करने की ताकत
किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री के पास एसआई भर्ती की परीक्षा को रद्द करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा, “इस मामले में सिफारिशें पहले ही की जा चुकी हैं, लेकिन अब अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाएगा।”
घपलेबाज़ी का आरोप
मीणा ने यह भी खुलासा किया कि जांच में यह सामने आया है कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने 30 दिन पहले एसआई भर्ती का पेपर अपने सहकर्मी रामूराम राइका को दे दिया था। यह एक गंभीर आरोप है और अब यह जांच का विषय बन चुका है कि यह पेपर और कितने लोगों तक पहुंचा।
क्यों नहीं रद्द हो रही भर्ती?
जब किरोड़ी मीणा से पूछा गया कि इतनी सिफारिशों के बावजूद भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा, “इसका जवाब मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। इस मुद्दे पर कानूनी सलाह ली जाएगी ताकि अदालत में कोई केस न जाए।”
नए जिलों के गठन पर भी प्रतिक्रिया
किरोड़ी मीणा ने नए जिलों और संभागों को लेकर चल रहे आंदोलनों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन जिलों का गठन चुनावी लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए।
राज्य में एसआई भर्ती और नए जिलों के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, और अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कदम उठाते हैं।
