गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के क्रेडेंशियल्स जारी करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियां दिखाने की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिरेन वैष्णव की एक पीठ ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएम मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर की निगरानी के लिए आधिकारिक पीएमओ सूचना के अलावा गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को आदेश दिया गया था।
इसके साथ ही डिप्लोमा दिखाने के इच्छुक अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. गुजरात यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिससे यह फैसला आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक उन्होंने 1978 में गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी किया था। इस मामले में पिछले महीने यूनिवर्सिटी की पैरवी कर रहे वकील तुषार मेहता ने कहा था कि केस में कुछ भी छिपा नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालयों को सूचना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
बार एंड के अनुसार; कानूनी मुद्दों को कवर करने वाली वेबसाइट बेंच ने सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कहा, “लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कार्यालय में बैठे व्यक्ति के पास डॉक्टरेट है या स्नातक। इसके अलावा, सार्वजनिक हित से कोई लेना-देना नहीं है।” इस मामले में। यहां तक कि डेटा विषयों की गोपनीयता भी प्रभावित होती है। तुषार मेहता ने कहा कि मांगी गई जानकारी वह नहीं है जिसे प्रधानमंत्री को एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में प्रकट करने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि अनुरोध को पूरा करने के लिए किसी को भी जानकारी देने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। यह एक तर्कहीन जिज्ञासा है। तुषार मेहता ने कहा कि मांगी गई जानकारी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से कोई लेना-देना नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में तर्क दिया कि, आरटीआई अधिनियम के तहत, केवल वही जानकारी संसाधित की जा सकती है जो जनता से संबंधित है।
