चुनाव आयोग ने सोमवार को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही आचार सहिंता भी लग गई। राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। आचार संहिता लागू होने से नई घोषणाओं का दौर थम गया। आचार सहिंता लगने के बाद लोगों के मन में नए जिले के बनने, जातिगत सर्वे होने समेत कई सवाल हैं कि क्या आचार सहिंता लगने के बाद ये काम होंगे या अटक जाएंगे. क्या महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन देने पर रोक लगेगी या यह कार्यक्रम जारी रहेगा?
दरअसल, सीएम अशोक गहलोत ने इस साल तीन संभागों में 17 नए निर्वाचन क्षेत्र बनाने की घोषणा की है. इस घोषणा के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई. तीन नए संभाग बनाकर जिलों की संख्या 10 हो गई. इसी बीच 6 अक्टूबर को सीएम ने तीन और नए जिले बनाने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया. तीन नए जिले सुजानगढ़ और मालापुर हैं। किसी नये क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है नोटिफिकेशन जारी करना. ये तीनों क्षेत्र बिना अधिसूचना के नहीं बनाये जा सकते. ऐसे में इन क्षेत्रों को बनाने का बयान अभी भी एक अधिसूचना ही है.
सरकार को अब जिलों की नोटिफेशन जारी करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी की आवश्यकता होगी। चुनाव आयोग ऐसे मामलों को स्वीकार नहीं करता. आचार संहिता लागू होने से तीन दिन पहले गहलोत सरकार ने जाति के सवाल पर ऐलान किया. इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर प्रवीण कुमार गुफ्ता ने बताया कि आचार संहिता लागू होने पर चुनाव आयोग विज्ञापन, घोषणाएं, आदेश आदि स्वीकार कर सकता है. यदि चुनाव आयोग को लगता है कि ये विज्ञापन या बयान मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, तो वह उन पर प्रतिबंध लगा सकता है।
राजस्थान सरकार ने इस साल 15 अगस्त को अन्नपूर्णा खाद्य पैकेज योजना शुरू की थी। इस कार्यक्रम को लेकर अंतिम फैसला सरकार ही लेगी. अगर समिति इस कार्यक्रम के तहत भोजन पैकेट वितरण को अधिकृत करती है, तो पैकेट से सीएम की फोटो हटा दी जायेगी. यदि सीएम की तस्वीर नहीं हटाई जाती तो इस योजना को बंद करना पड़ेगा। इसी तरह, राज्य में महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी की मोबाइल फोन सेवा पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग पर निर्भर है।
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