टोंक विधायक सचिन पायलट ने शुक्रवार को राजीव गांधी युवा मित्रों के समर्थन में शहीद स्मारक पर धरना दिया. इसमें पायलट ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार ने झूठे आश्वासन देकर सत्ता हथिया ली. कैबिनेट की पहली बैठक से पहले युवाओं से रोजगार छीन लिया गया, जो सरकार की मंशा को दर्शाता है।
पायलट ने कहा, ”अगर सरकार को राजीव गांधी के नाम से इतनी दिक्कत है तो उनको योजना का नाम राजीव गांधी की जगह कुछ और रख देना चाहिए, लेकिन 5 हजार युवाओं से नौकरी नहीं छीननी चाहिए.” मैं युवाओं के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। हम इस बात पर जोर देंगे कि हॉल में युवा क्या चाहते हैं, ताकि 5,000 युवाओं को फिर से रोजगार मिल सके।
उन्होंने कहा: “सरकार जिस तरह से काम कर रही है वह श्रमिकों को मारना है। संदेश यह गया कि भाजपा सरकार नौकरियाँ पैदा नहीं करना चाहती बल्कि उन्हें वापस लेना चाहती है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि युवाओं को अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए विरोध भी नहीं करने दिया जा रहा है। यहां धरने तक की परमिशन इनको नहीं मिल रही है।
पायलट ने कहा: राजस्थान में भाजपा सरकार ने राजनीतिक और विधायी मामलों में स्थिति फंसाने का काम किया है. पुरानी सरकार को कोसने का काम चुनाव प्रचार में किया जा सकता है, लेकिन विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए था. अगले पांच साल में बीजेपी सरकार की क्या भूमिका है, उसका विज़न क्या है, उसकी रणनीति क्या है. इस पर राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह पूर्व सरकार पर आरोप लगाना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है।
जब भाजपा सरकार ने केंद्र पर कब्ज़ा किया, तो उसने हर साल 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी है. सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. पायलट ने कहा: युवा नौकरी के बारे में सहमत नहीं हैं, खिलाड़ी जो चाहते हैं वह सहमत नहीं हैं, लेकिन कहीं भी क्या हो रहा है यह नहीं सुनते हैं। अमीर और अमीर हो जाते हैं, जबकि गरीब और गरीब हो जाते हैं। साथ ही बीजेपी विधानसभा में ज्वलंत मुद्दों पर काम कर रही है. यह जमीनी स्तर पर कानूनी मामलों में शामिल नहीं है।
दरअसल, कांग्रेस सरकार में शुरू की गई राजीव गांधी युवा मित्र को बीजेपी सरकार की सहमति के बाद बंद कर दिया गया था. अंतिम माह दिसंबर के बाद युवा साथियों ने पवित्र भक्ति भाव से 5 दिवसीय धरना (27 दिसंबर से 31 दिसंबर) का आयोजन किया था। इसके बाद 13 जनवरी से फिर से शुरू होने वाले पवित्र समारोह में प्रदेश के युवा साथी सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के स्तर पर इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है.
