जयपुर। राजस्थान सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य की 43,537 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभागीय कार्यों के लिए अपने निजी मोबाइल रिचार्ज या इंटरनेट खर्च पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) निदेशालय ने पोषण अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दो वर्षों के लिए डेटा, वॉयस कॉल और एसएमएस सुविधा वाले सिम कार्ड उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं।
निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद आईसीडीएस निदेशालय ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआई) को एल-1 घोषित करते हुए राज्यभर में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। 28 जुलाई 2026 को जारी कार्यादेश के अनुसार कंपनी राजस्थान के सभी 43,537 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए सिम कार्ड उपलब्ध कराएगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें सक्रिय भी करेगी।
दो वर्षों तक मिलेगा डेटा, कॉल और एसएमएस
विभाग के अनुसार प्रत्येक सिम कार्ड पर दो वर्षों तक डेटा, वॉयस कॉल और एसएमएस की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए प्रति सिम 64 रुपये प्रतिमाह (जीएसटी अतिरिक्त) की दर स्वीकृत की गई है, जिसका भुगतान विभाग करेगा। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभागीय कार्यों के लिए अलग से रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
पोषण ट्रैकर पर काम होगा और तेज
नई व्यवस्था लागू होने के बाद पोषण ट्रैकर ऐप पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं से संबंधित रिकॉर्ड अपडेट करना, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग तथा अन्य विभागीय कार्य पहले की तुलना में अधिक तेज और सुचारु तरीके से किए जा सकेंगे। लंबे समय से इंटरनेट कनेक्टिविटी और रिचार्ज की समस्या झेल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सेवा प्रदाता के लिए तय किए गए मानक
आईसीडीएस निदेशालय ने सेवा प्रदाता कंपनी को निर्देश दिए हैं कि सभी सिम कार्ड निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराए जाएं और राज्यभर में निर्बाध नेटवर्क सेवा सुनिश्चित की जाए। किसी भी तकनीकी समस्या का समाधान अनुबंध में तय सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) के अनुसार करना होगा। सिम कार्ड वितरण पूरा होने के बाद कंपनी को विभाग को प्राप्ति रिपोर्ट भी सौंपनी होगी।
जिलों को भी दिए गए विशेष निर्देश
विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को सिम कार्ड का रिकॉर्ड संधारित करने, संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक समय पर वितरण सुनिश्चित करने और वितरण की डिजिटल रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं।
एक नजर में
- कुल आंगनबाड़ी केन्द्र: 43,537
- सेवा अवधि: 2 वर्ष
- सुविधा: डेटा, वॉयस कॉल और एसएमएस
- प्रति सिम स्वीकृत दर: ₹64 प्रतिमाह (जीएसटी अतिरिक्त)
- उद्देश्य: पोषण ट्रैकर सहित सभी विभागीय ऑनलाइन कार्यों को तेज और सुचारु बनाना
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।
