जयपुर। राजस्थान सरकार ने लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य में ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 19 जून से 5 जुलाई 2026 तक सभी विभागों में तबादलों की प्रक्रिया संचालित की जा सकेगी। सरकार ने करीब 16 दिनों के लिए ट्रांसफर विंडो खोलते हुए विभागों को आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने और स्वीकृति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद विभिन्न विभागों में तबादलों को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में राज्यभर में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है।
सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में होंगे तबादले
जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों, मंडलों, बोर्डों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं में तबादलों की अनुमति रहेगी। संबंधित विभाग अपने स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों को अपने आवेदन और आवश्यक औपचारिकताएं निर्धारित अवधि के भीतर पूरी करनी होंगी। विभागीय स्तर पर अब तबादलों से जुड़ी गतिविधियां तेज होने की संभावना है।
चिकित्सा विभाग और थर्ड ग्रेड शिक्षकों को नहीं मिली राहत
हालांकि इस बार भी कुछ श्रेणियों को ट्रांसफर प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। संभावित वर्षाकाल और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों और चिकित्सकों पर तबादला प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों को भी इस बार की ट्रांसफर विंडो में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
इन कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार ने तबादलों में संवेदनशील और विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक निम्न श्रेणियों के मामलों पर पहले विचार किया जाएगा—
- एकल महिला कर्मचारी
- विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं
- गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी
- दिव्यांग कर्मचारी
- लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारी
- राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी
गंभीर बीमारियों में कैंसर, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी बीमारी, किडनी एवं फेफड़ों की गंभीर समस्याएं शामिल हैं। ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी शुरू
सरकारी हलकों में माना जा रहा है कि ट्रांसफर विंडो खुलने के साथ ही कई विभागों में व्यापक प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले प्राथमिकता सूची में रहेंगे। सरकार का मानना है कि समयबद्ध तबादलों से प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी और विभिन्न विभागों में मानव संसाधनों का बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सकेगा।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।
