जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को गति देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2026-27 की घोषणाओं को अमल में लाते हुए विभागीय पदोन्नति (DPC) में दो वर्ष तक की विशेष छूट देने की मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले से लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल लंबित पदोन्नति मामलों का तेजी से निपटारा होगा, बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्यों में अधिक दक्षता आएगी।
पदोन्नति के नियमों में राहत
नई व्यवस्था के तहत विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) द्वारा किए जाने वाले प्रमोशन में न्यूनतम सेवा अवधि अथवा अनुभव की अनिवार्यता में दो साल तक की छूट दी जाएगी। इससे वे कर्मचारी भी पदोन्नति के पात्र बन सकेंगे, जो निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने से कुछ समय पीछे रह गए थे। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान इसी प्रकार की छूट का लाभ मिल चुका है, वे इस नई व्यवस्था के दायरे में शामिल नहीं होंगे।
सचिवालय में बढ़ेगा स्टाफ, 149 नए पद स्वीकृत
राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान सचिवालय में 149 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इन पदों पर भर्ती होने से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और लंबे समय से रिक्त पदों की समस्या का समाधान होगा।
स्वीकृत पदों में शामिल हैं:
- सहायक शासन सचिव – 15 पद
- सहायक अनुभाग अधिकारी – 67 पद
- लिपिक ग्रेड प्रथम – 67 पद
सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों से सचिवालय में बढ़ते कार्यभार को संतुलित करने में मदद मिलेगी और फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया अधिक तेज होगी।
बेरोजगार युवाओं के लिए भी अवसर
विशेषज्ञों का मानना है कि नए पदों के सृजन से प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलने के साथ-साथ युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर भी खुलेंगे। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है।
जनता को भी मिलेगा फायदा
प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध होने से सरकारी योजनाओं और जनसुविधाओं से जुड़े मामलों का निस्तारण तेजी से होगा। इससे आम नागरिकों को भी सरकारी कार्यालयों में लंबित कार्यों और अनावश्यक देरी से राहत मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार लगातार बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। कर्मचारियों को प्रमोशन में राहत और सचिवालय में नए पदों की स्वीकृति को इसी दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।
