सोमवार को उदयपुर में वकीलों ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया. फिर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंच कर वकीलों ने उग्र प्रदर्शन किया। इसके लिए कई पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है. यह प्रदर्शन केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के फैसले के विरोध में हुआ. विरोध प्रदर्शन के बाद आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। इसके अलावा उदयपुर से बीजेपी सांसद अर्जुनलाल मीना ने वनेकीलों के समर्थन की बात कही. इस बीच, वकीलों ने अपने अनुरोध को लेकर कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई है।
बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनीष शर्मा ने कहा कि उदयपुर जनजातीय जिला है और हाईकोर्ट जोधपुर में है. यहां मुकदमे की फाइल हाईकोर्ट जाती है इससे इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानी होती है. एक तो, उदयपुर बहुत दूर है और दूसरे, इन जनजातियों के पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं हैं। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मुकदमे से जुड़े कई लोग शामिल नहीं हो पाते। केंद्र सरकार ने खुद कहा है कि हर घर में न्याय होना चाहिए, लेकिन उदयपुर के लोगों के लिए यह नहीं है. हम वकील 43 साल से उदयपुर सुप्रीम कोर्ट से समाधान मांग रहे हैं लेकिन अब तक नहीं मिला।
न्याय मंत्री के फैसले के खिलाफ यह फैसला तब गरमा गया जब बार के अध्यक्ष राजेश मोगरा ने कहा कि हम लंबे समय से हाई कोर्ट बैंच की मांग कर रहे हैं क्योंकि यहां के लोगों को न्याय पाने का अधिकार है. उन्हें सस्ता और सुलभ न्याय मिल. लेकिन अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में हाईकोर्ट बैंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। जबकि प्राथमिकता उदयपुर के जनजातीय क्षेत्र की है.
पार्टी के न्याय मंत्री से चर्चा हो चुकी है, वह दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे. उनके साथ बैठक के बाद ही भविष्य की योजनाएं तय की जाएंगी। साथ ही सांसद अर्जुन मीना ने कहा कि अगर बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट बैंच रखी गई तो वे भी धरने पर बैठेंगे.
