जयपुर। राजस्थान के सरकारी महकमे में एक बार फिर तबादलों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से हाल ही में दिए गए संकेतों के बाद प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि सरकार के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही तबादलों पर लगी रोक हटाने को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। सरकारी दफ्तरों से लेकर कर्मचारी संगठनों तक, हर जगह संभावित तबादला नीति को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। यदि सरकार अनुमति देती है तो यह भजनलाल सरकार के कार्यकाल में सामान्य तबादलों का तीसरा बड़ा दौर होगा।
कर्मचारियों की पहली पसंद बनी गर्मी की छुट्टियां
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि तबादलों के लिए गर्मी की छुट्टियों से बेहतर समय कोई नहीं हो सकता। छुट्टियों के दौरान तबादले होने से कर्मचारियों को बच्चों के स्कूल बदलने, आवास की व्यवस्था करने और नए कार्यस्थल पर व्यवस्थित होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। पिछले वर्षों में कई बार शैक्षणिक सत्र के बीच तबादले होने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि इस बार कर्मचारी संगठन सरकार से अवकाश अवधि में ही ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
शिक्षकों के तबादलों पर भी बढ़ी उम्मीदें
शिक्षा विभाग में भी तबादलों को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहले ही संकेत दे चुके हैं कि शिक्षकों के तबादलों पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा। हालांकि विभाग में बड़ी संख्या में व्याख्याताओं और प्राचार्यों के तबादले पहले हो चुके हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षकों सहित अन्य वर्गों के कर्मचारी अभी भी सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
पहले भी मिल चुकी है तबादलों में राहत
भजनलाल सरकार बनने के बाद अलग-अलग चरणों में तबादलों को अनुमति दी गई थी। फरवरी 2024 में राज्य सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में सामान्य तबादलों की अनुमति दी थी। इसके बाद जनवरी 2025 में भी अधिकांश विभागों के लिए ट्रांसफर विंडो खोली गई। वहीं सीमावर्ती जिलों में रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त छूट भी दी गई थी। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही एक और अवसर प्रदान कर सकती है।
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से की मांग
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ का कहना है कि तबादले कर्मचारियों की प्रशासनिक जरूरत के साथ-साथ पारिवारिक जीवन से भी जुड़े होते हैं। ऐसे में यदि प्रक्रिया छुट्टियों के दौरान पूरी की जाती है तो कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध और पारदर्शी तबादला नीति लागू करनी चाहिए।
आदेश का इंतजार, बढ़ी हलचल
फिलहाल तबादलों को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री के संकेतों के बाद विभिन्न विभागों में संभावित सूची तैयार होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार का फैसला लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार की अगली कैबिनेट बैठक और कार्मिक विभाग के संभावित आदेशों पर टिकी हुई हैं।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।
